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Report Bureau

✍🏻”लोकहित 24 न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव” जिला ब्यूरो चीफ –चरण सिंह क्षेत्रपाल की रिपोर्ट गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनांतर्गत ग्रामीण सार्वजनिक शौचालय में लगे हैं ताले तो कुछ गांवों के शौचालय अपूर्ण है

 

गरियाबंद–:–गरियाबंद जिले के 302 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन ( ग्रामीण) योजनांतर्गत सभी गांवों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया है।यह सार्वजनिक शौचालय में उपयोग
उन गरीब लोगों के लिए बनाया गया है,जो व्यक्ति अपने घरों में शौचालय निर्माण किये जाने में जगहों की समस्या हुई है,ऐसे लोगों के लिए शासन- प्रशासन ने गांव में किसी शासकीय जमीनों पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया हैं। लेकिन वास्तविक रूप को देखा यह जाए तो किसी भी ग्राम पंचायतों का
सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया है। ओर जिस गांवों में शौचालय पूर्ण हो चुका है उसी गांव के शौचालय को ताला बंद कर दिया गया है। केन्द्र सरकार की यह योजना से ग्रामीण जनताओं को सुखी ओर स्वच्छ दिये जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। आखिर ऐसा क्या वजह है जोकि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनताओं को शत् प्रतिशत लाभ नही मिल पा रही है, और इस योजना से लाभ देने में अवसर नहीं दिया जा रहा है ? केन्द्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए शासन -प्रशासन ने लाखों करोड़ों रुपए बजट बना कर जनताओं के हित के लिए दिया गया है। इधर स्थानीय अधिकारी व कर्मचारीयों ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत सार्वजनिक
शौचालय को पूर्ण तैयार न कर कार्य को आधा अधुरा कर छोड़ दिया गया है।जब ग्रामीण इसके बारे में जानकारी पूछे जाने से शासन के ऊपर जिम्मेदार ठहराया जाता है। गरियाबंद जिले में लगभग 70 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। किंतु आज दिन पर्यन्त तक आम जनताएं शौचालय का उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाए हैं। सभी ग्रामीण जनो का कहना है कि अभी कुछ ही दिनों के बाद बरसता का मौसम लगने वाली है जिससे जमीन नमी होने पर छोटे- छोटे घास व झाड़ियां उग कर हरे भरे होने वाली है। अभी कुछ महिलाएं व पुरुषे बाहर खुले में अपनी रोज प्रतिक्रिया निभाये जा रहे हैं। लेकिन जब किसानों अपने खेतों में धान फसल लगाना शुरू कर दिया जाता है तो, ग्रामीणों को नित प्रतिक्रियाएं करने में खूब बाधाएं आ सकती है। इस दरम्यान ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकतर महिलाएं बाहर नित प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूरन उन्हें जाना पड़ता हैं।जब ग्रामीणों को यह पूछे जाते हैं , क्या आपके गांव में सार्वजनिक शौचालय नहीं बनाया गया है ? तो ग्रामीण जबाब में यह बताये जाते है कि गांव में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकी है। किंतु पंचायत सार्वजनिक शौचालय में उपयोग करने के लिए
सहमत नहीं हैं। इस लिए सभी ग्रामीणांचलों के महिलाओं को खुले में नित प्रतिक्रिया करने में बाध्य होती हैं। ग्रामीण जनों के बताए अनुसार हमारे गांव की मां बेटी ओर बहू खुले मैदान में नित प्रतिक्रिया करने प्रति रोज सुबह शाम जाती है। जबकि केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों की समस्याओं को देखकर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। इस शौचालय को बनाने में सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई है। ओर कुछ ग्रामों में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाई है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए पंचायत फंड में देने के वावजूद भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं बनाया गया है। ओर न ही किसी गांव में सार्वजनिक रूप से शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। शौचालय निर्माण किया गया लगभग चार-पांच साल हो चुके हैं।लेकिन जनताएं सार्वजनिक शौचालय का सदुपयोग करने से वंचित हो रहे है। आखिर देखना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण जनों को कब तक शत् प्रतिशत लाभ मिल सकती है।
ग्रामीण जनों ने यह सवाल उठाया है,कि हम गरीबों के हित के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है। कब तक हमें शत् प्रतिशत लाभ मिलने की संभावना है।
दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन से भी अधिक संख्या में लोगों को जल प्रदाय किए जाने वाली योजना भी अधिक धीमी गति से कार्य चल रही है। ग्रामीण जनता शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। उधर ठेकेदार जल जीवन मिशन को कच्छुआ चाल की तरह कार्य को चलाया जा रहा है। कुछ गांवों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी कार्य पूर्ण हो चुकी है ‌।लेकिन किन कारणों से जल जीवन मिशन योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। अभी कुछ दिनों बाद गरियाबंद जिले के कलेक्टर दीपक अग्रवाल जी के द्वारा जल जीवन मिशन को पूरजोर देने पर ही ठेकेदार सही लाइन पर उतर आई है। इस लिए लगातार कुछ ग्रामों में जल जीवन मिशन योजनांतर्गत सभी ग्रामीण जनों को एक बाल्टी पानी मिल रही है ‌। इसलिए कुछ गांवों के ग्रामीण जन संतुष्ट हैं।