23 हजार 294 करोड़ की लागत से लाखों परिवारों के सिर पर मिलेगी छत

पीएम आवास योजना 2.0 से शहरी विकास, सस्ती आवास योजना और सतत गतिशीलता बड़ा प्रोत्साहन : तोखन साहू

बिलासपुर–:– पीएम आवास योजना PMAY-U 2.0 के लिए केंद्र सरकार ने ₹23,294 करोड़ का आवंटन किया है जिससे हज़ारों परिवारों के लिए मोदी सरकार सस्ती आवास योजना का वादा पूरा करेगी। शहरी चुनौतियों के लिए 1 लाख करोड़ का फंड शहरों के बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन को बढ़ावा देगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन ने अपने मंत्रालय से जुड़ी इस फ्लैगशिप योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत संघ बजट 2025 को व्यापक रूप से इसके भविष्यवादी दृष्टिकोण, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, और भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सराहा गया है। शहरी विकास को इस बजट में शीर्ष 7 प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना गया है और तदनुसार इसे इस वर्ष ₹1 लाख करोड़ से अधिक का महत्वपूर्ण बजट आवंटन दिया गया है, जो सरकार की शहरी विकास, सस्ते आवास और सतत गतिशीलता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है, उन्होंने आगे कहा।

तोखन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत ₹23,294 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन स्थितियाँ प्रदान करना है। “छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों को PMAY-U 2.0 के तहत अत्यधिक लाभ मिलेगा, जो हज़ारों परिवारों के लिए सस्ती आवास सुनिश्चित करेगा और शहरी जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) को भी मजबूत समर्थन प्राप्त है, जिसमें व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, और बेहतर डोर-टू-डोर ठोस कचरा संग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे विशेष रूप से उपेक्षित शहरी क्षेत्रों में परिवारों को सम्मान और स्वच्छता प्रदान की जाएगी।

PM स्वनिधि योजना को बैंकों से बेहतर ऋण, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड, और क्षमता निर्माण सहायता के साथ पुनर्गठित किया जाएगा, जिससे देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। शहरी विकास को और मजबूत करने के लिए, बजट में राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शहरी विकास पहलों को तेज करने में मदद के लिए ‘चैलेंज मेथड’ के तहत शहरी चुनौती फंड शुरू किया गया है। इस वर्ष ₹10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, कुल ₹1 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ। यह पहल ‘विकास के केंद्र के रूप में शहर,’ ‘शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास,’ और ‘जल एवं स्वच्छता’ जैसे विषयों के तहत परिवर्तनकारी शहरी विकास का नेतृत्व करेगी, जिससे शहरों के बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन परियोजनाओं में सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त, बजट में PM-ईबस सेवा योजना के तहत ₹1,310 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो शहर की बस सेवाओं को बढ़ाएगा और ‘बिहाइंड-द-मीटर पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ और डिपो सिविल इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा। “छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों को PM-ईबस सेवा योजना से बड़ा लाभ होगा, क्योंकि यह पहल उनके सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विस्तार और आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिससे शहरी गतिशीलता अधिक कुशल और पर्यावरण-अनुकूल बन जाएगी।” मंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे बिलासपुर, जो CITIIS 2.0 कार्यक्रम के तहत चयनित 18 शहरों में से एक है, बेहतर कचरा प्रबंधन और जलवायु-उन्मुख सुधारों से लाभान्वित हो रहा है, जिससे सतत शहरी विकास में योगदान मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के आर्थिक विकास को।मिलेगा बढ़ावा

मोदी सरकार द्वारा किए गए बजट आवंटनों की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा, “संघ बजट 2025 मोदी सरकार की शहरी पुनरुद्धार, बेहतर आवास, और सतत विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। PMAY-U, SBM, PM स्वनिधि, शहरी चुनौती फंड, और PM-ईबस सेवा के तहत की गई पहलों का छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।”