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SAIYAD Barkat Ali

वित्तमंत्री की बजट 2026-27 थीम ‘संकल्प से सिद्धी’ की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ – भगवानों बेहरा मंडल अध्यक्ष

गरियाबंद /देवभोग–:–छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 24 फरवरी ,2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार रुपए करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने ज्ञान और गति के बाद इस वर्ष बजट की थीम’ संकल्प ‘ रखी, जिसका अर्थ है समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानवसंसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पालिसी से परिणाम तक बताया गया।
भगवानों बेहेरा मंडल अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ गठन के समय से सिर्फ 5 हजार करोड़ का बजट था,जो अब बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। उन्होंने इसे संतुलित दृष्टि से सतत् विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। आज वित्त मंत्री ओमप्रकाश चौधरी ने पेश किया है जो निम्नांकित बिन्दुसार है- महिला एवं बाल विकास विभाग – 8,200 करोड़ महतारी वंदन योजना,72 करोड़ से 250 महतारी सदन निर्माण,2,350 करोड़ रुपए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के लिए प्रावधान किया गया है।120 करोड़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,
फ्लैगशिप योजनाओं पर अमल
कृषक उन्नति योजना से 10,000 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना से 6,500 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना से 4000 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम जन-मन योजना 720 करोड़ रुपए।जल जीवन मिशन में 3000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2000 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1,725 करोड़ रुपए।समग्र शिक्षा अभियान में 1,500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 825 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 600 करोड़,समग्र विकास कार्य योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नई योजनाएं – विकसित भारत जी राम जी योजना 4000 हजार करोड़ रुपए,जो कि ग्रामीण मजदूरों को 125 दिवस कि रोजगार सुनिश्चित मिलेगी। मुख्यमंत्री द्रुतगति सड़क संपर्क योजना 200 करोड़, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना 100 करोड़, कैशलेश चिकित्सा सुविधा 100 करोड़ रूपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर, मेधावियों को पढ़ाई लिखाई के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। लखपति दीदियों की भ्रमण योजना 5 करोड़ रुपए,

प्रमुख विभाग के प्रावधान

स्कूल शिक्षा हेतु 22,360 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 16,560 करोड़, कृषि क्षेत्र में 13,507 करोड़ रुपए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु 12,820 करोड़, महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु 11,000 करोड़ रुपए, लोकनिर्माण हेतु 9015 करोड़ रुपए, गृह हेतु 8,380 करोड़ रुपए,लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु 80,50 करोड़ रुपए,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हेतु 3,890 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 250 करोड़ रुपए, उद्यानिकी विभाग 250 करोड़, एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन 170 करोड़ रुपए, गन्ना उत्पादन किसानों को उनकी अंतरिम राशि 60 करोड़ रुपए, डेयरी एवं पशुधन 90 करोड़ रुपए,33 करोड़ सीजी एसीई, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उड़ान- एनईईटी,सीएल ए टी, जेईई,
शिखर – यूपीएससी, सीजी पीएससी, मंजिल – बैंकिंग, एसएससी, एवं रेलवे, छत्तीसगढ़ में 25 महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तथा व्यावसायिक परीक्षा मंडल की क्षमता वृद्धि एवं विस्तार किया जाएगा।