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मैनपुर में करोड़ों के भवन निर्माण कार्य धीमी गति से जिम्मेदार अधिकारी बेखबर, कलेक्टर के कड़े निर्देश के बावजूद नही दे रहे है निर्माण एजेंसी ध्यान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर परिसर में निर्माण किए जा रहे स्टाफ क्वार्टर कार्य कछुए की चाल से

मैनपुर में करोड़ों के भवन निर्माण कार्य धीमी गति से जिम्मेदार अधिकारी बेखबर, कलेक्टर के कड़े निर्देश के बावजूद नही दे रहे है निर्माण एजेंसी ध्यान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर परिसर में निर्माण किए जा रहे स्टाफ क्वार्टर कार्य कछुए की चाल से

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मैनपुर में करोड़ों के भवन निर्माण कार्य धीमी गति से जिम्मेदार अधिकारी बेखबर, कलेक्टर के कड़े निर्देश के बावजूद नही दे रहे है निर्माण एजेंसी ध्यान

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर परिसर में निर्माण किए जा रहे स्टाफ क्वार्टर कार्य कछुए की चाल से

मैनपुर – तहसील मुख्यालय मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरो एवं स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय स्टाफ के लिए एक करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से आलीशान स्टाफ क्वार्टर भवन का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है लेकिन निर्माण कार्य को देखने वाले संबंधित विभाग के अधिकारियों का इस ओर ध्यान ही नहीं है जबकि निर्माण स्थल पर एक सूचना पटल लगाया गया है जिसमें आधा अधूरा जानकारी लिखा गया है सूचना पटल में लिखे गए जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य लगभग एक करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है और इस भवन का निर्माण कार्य 11 महीने के भीतर पूर्ण करना था लेकिन यहां निर्माण कार्य पिछले एक वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है और निर्माण कार्य रुका हुआ है।
सूचना पटल में पूरी जानकारी भी नहीं
जब भी कोई निर्माण कार्य किया जाता है निर्माण कार्य स्थल पर सूचना पटल बोर्ड लगाया जाता है और इसके लिए शासन से अलग से बजट स्वीकृत किया जाता है सूचना पटल बोर्ड में कोई भी निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ कब तक पूर्ण करना है कितने लागत से किया जा रहा हैं कौन विभाग द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है निर्माण एजेंसी का नाम और संबंधित विभाग के कार्यपालन यंत्री तथा उपयंत्री का नाम के साथ मोबाइल नंबर अंकित किया जाना जरूरी होता है सामान्य जानकारी इसमें लिखा होना चाहिए जिससे लोगों को यह आसानी से पता चल सके कि यह निर्माण कार्य कौन सा विभाग के द्वारा कौन निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है लेकिन यहां लगाए गए सूचना पटल बोर्ड में आधा अधूरा जानकारी अंकित किया गया है, एक तरह से सूचना पटल बोर्ड लगाने में भी शासन के नियमों की अनदेखी किया गया है।
डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किराए के मकानों में निवास करने मजबूर
तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के बाद से ही मैनपुर क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर मैनपुर में पदस्थ डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए सर्व सुविधा युक्त आवास निर्माण को लेकर कई बार मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री,सांसद ,विधायक और कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा था जिसके फलस्वरूप मैनपुर में करोड़ों रुपए की राशि स्वस्थ्य विभाग के डॉक्टरों और स्टाप के लिए आलिशान भवन निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया और बकायदा निर्माण कार्य के लिए टेंडर भी किया गया ठेकेदार को ठेका दिया गया है लेकिन निर्माण कार्य बेहद धीमी और कछुए गति से किया जा रहा है निर्माण कार्य को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले बारिश से पहले भी यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा जबकि मैनपुर में पदस्थ डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी जर्जर आवास और किराए के मकानों में निवास करने मजबूर हो रहे हैं मैनपुर क्षेत्रवासियों की मांग यह रही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के भीतर यदि डॉक्टरों के लिए यह भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाए तो किसी भी समय यहां मरीजों और घटना दुर्घटना की स्थिति में डॉक्टरों को अस्पताल तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी साथ ही संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण कभी भी कोई गंभीर स्थिति बनने पर स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी यदि परिसर में निर्माण किए गए भवन में निवास करेंगे तो तत्काल इसका लाभ मरीजों और गंभीर स्थिति में क्षेत्र के लोगों को मिलेगा।
कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्यवाही करने कहां
गरियाबंद जिला कलेक्टर कार्यालय में समय-सीमा की बैठक में गरियाबंद के युवा कलेक्टर प्रभात मलिक ने पिछले दिनों बैठक में स्पष्ट रूप से कहां है कि जो ठेकेदार क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे हैं पूरे गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर निर्माण कार्यों को पूरा करें , निर्माण कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कलेक्टर ने कार्यवाही करने की बात कही है साथ ही लापरवाही और निर्माण कार्यों में लेटलतीफी करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने को कहा है इसके बावजूद भी निर्माण कार्य में तेजी देखने को नहीं मिल रहा है।

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