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प्रदेश की अन्नदाता किसानों को 80% खाद और बीज का वितरण किया जा चुका है – कृषि मंत्री रामविचार नेताम

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✍🏻”लोकहित 24 न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव”जिला ब्यूरो चीफ– चरण सिंह क्षेत्रपाल की रिपोर्ट गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

 

प्रदेश की अन्नदाता किसानों को 80% खाद और बीज का वितरण किया जा चुका है – कृषि मंत्री रामविचार नेताम

गरियाबंद–:– छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के निर्देश पर किसानों को मिल रहा है खाद और बीज छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अब तक 8.61 लाख मिट्रिक टन खाद तथा 7.85 लाख मिट्रिक टन बीज का वितरण किया जा चुका है। अब तक 23.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की हो चुकी है।
इस ख़रीफ़ सीजन में लगभग 48.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के सभी किसानों को उनके मांग के फलस्वरूप किसानों को उन्नत बीज व खाद्य का वितरण किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। ताकि प्रदेश के अन्नदाता किसानों को खाद और बीज के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, अब तक प्रदेश के अन्नदाता किसानों को 8.61 लाख मिट्रिक टन खाद वितरित हो चुका है। जोकि इसका लक्ष्य से 63% किसानों को वितरित किया जा चुका है। कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक इस वर्ष ख़रीफ़ 2024 के लिए प्रदेश में 9.78 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 9.4 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 7.85 लाख क्विंटल बीज वितरण अन्नदाता किसानों को किया जा चुका है। इसी तरह लक्ष्य से 80% अन्नदाता किसानों को बीज दिया गया है।खरीफ सीजन में 13.68 लाख मिट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।12.80 लाख मिट्रिक टन का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भण्डारण किया गया है। सभी भण्डारण के विरुद्ध 8.6% लाख का वितरण किया गया है।इसका लक्ष्य 63% निर्धारित किया गया है।
गौरतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के अन्नदाता किसानों को आसानी से उनकी मांग के अनुरूप खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तथा खाद बीज वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।साथ ही सोसायटी में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज का वितरण करें,इसकी सतत् निगरानी करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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