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Report Bureau

✍🏻”लोकहित 24 न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव” जिला ब्यूरो चीफ– चरण सिंह क्षेत्रपाल की रिपोर्ट गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

देवभोग तहसील में बिक्री हो चुके 94.45 हेक्टेयर कोटवार सेवा भूमि को क्रेताओं का नाम विलोपित कर राजस्व रिकार्ड में वापस सेवा भूमि दर्ज किया गया

गरियाबंद–:–विगत 2 दिन पहले देवभोग तहसीलदार चितेश देवांगन ने एसडीएम कोर्ट से मिले निर्देश के परिपालन में देवभोग तहसील में बिक्री हो चुके
94.45 हेक्टेयर सेवा भूमि से क्रेताओं का नाम हटाकर राजस्व रिकॉर्ड में वापस सेवा भूमि में दर्ज करने की कार्रवाई कि गई है।साथ ही सेवा भूमि के बी-1 में इसे अहस्ताक्षरित दर्ज किया है। ताकि भविष्य में इसकी बिक्री न हो सकें। तहसीलदार देवांगन ने बताया कि एसडीएम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद 38 गांवों के कोटवारों के द्वारा 184 खंडों में विक्रय किए गए भूमि से विक्रेताओं का नाम को विलोपित किया गया है। इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी तुलसीदास मरकाम जी के द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक शासन से जारी निर्देश के आधार पर पिछले 7 माह पहले मामला दर्ज कर सुनाई किया गया, क्रेताओं के नाम विलोपित होने के साथ स्वमेव रजिस्ट्री शून्य घोषित हो गई है। उच्च कार्यालय के निर्देश पर आवश्यक हुई तो शासन के निर्देश पर वाद दायर भी किया जाएगा। जिले के 6 तहसील में 300 हेक्टेयर से अधिक रकबे पर हुई है कार्रवाई।
सन् 2022 में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य शासन ने कोटवारों को मिली सेवा भूमि की बिक्री मामला में संज्ञान लेना शुरू कर दिया था। विक्रय जमीन को वापसी की यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में चल रही है। इसी अनुरूप ही गरियाबंद जिले के 6 तहसील में बेचें गए 300 हेक्टेयर से अधिक रकबे की वापसी सेवा भूमि के खाते में किया गया है।
जिला भू-अभिलेख अधिकारी अर्पिता पाठक ने इसकी पुष्टि किया है।

बेदखली के लिए नोटिस पर्याप्त समय दिया जाएगा

देवभोग तहसील में सबसे अधिक बिक्री देवभोग,झराबाहाल,डोहेल इन गांवों के कोटवारों ने किया है।यह जमीन हाईवे से लगीं हैं, साथ ही देवभोग नगर के प्राइम लोकेशन में थीं, इस लिए यहां बड़ी-बड़ी व्वसाईक इमारत खड़ी हो गई है, सरकारी बीएसएनएल आफिस से लेकर कई निजी स्कूलें तक संचालित हो रही है। इस कार्रवाई के बाद निजी क्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार चितेश देवांगन ने कहा कि कोटवारी जमीन हुए निजी निर्माण पर बेदखली की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए उच्च अधिकारीयों से मार्गदर्शन लेकर क्रेताओं को बेदखली की कार्रवाई कर नोटिस दी जाएगी, उन्हें जमीन खाली करने पर्याप्त समय दिया जाएगा। सेवा भूमि बेचने वाले कोटवारों पर भी कार्यवाही शासन के निर्देश पर होगी।

सुप्रीम कोर्ट जाने की इरादा बना रहे हैं क्रेता

1950 में सरकार ने कोटवारों को जीवन निर्वाह के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराई गई थी। जिसे सेवा भूमि नाम दिया गया था। सन् 2001 में इस भूमि पर काबिज कोटवारों को भूमि स्वामी का हक दिया गया। भू-राजस्व संहिता 158 के तहत सक्षम अधिकारी के अनुमति से इस भूमि को विक्रय करने का अधिकार भी दिया गया था। इस आदेश को आधार बनाकर भूमिस्वामी की बिक्री जरूरत मंद कोटवारों ने कर दी थी। लेकिन कुछ कोटवार जमीन की बिक्री 1998 से पहले शुरू कर दिया था।जिस तहसील के अधीन भूमि का रिकॉर्ड था,उसी तहसील से बकायदा बिक्री के लिए रिकॉर्ड निकालता था, नामांतरण भी आसानी से हो जाता था। प्रशासन की इसी चूक आधार बनाकर क्रेता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिए हैं।साथ ही व दोषी होने की स्थिति में विक्रेता कोटवार को भी बराबर की भागीदारी बनाने की दिशा में भी वाद दायर करेंगे। ताकि वर्तमान कीमत पर नुकसान आंकलन कर हर्जाना विक्रेताओं से वसूल सकेंगे।