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*गरियाबंद-विशेष पिछड़ी जन जाति भुंजिया महिला 4 वर्षों से दिव्यांग बीमार मां तक नहीं पहुंच पाई सरकार* *बेटी लुकेश्वरी ने कहा पढ़ाई करना चाहती हूं हमारे घर के स्थिति ठीक नहीं सुध लें कका भुपेश सरकार*

*गरियाबंद-विशेष पिछड़ी जन जाति भुंजिया महिला 4 वर्षों से दिव्यांग बीमार मां तक नहीं पहुंच पाई सरकार* *बेटी लुकेश्वरी ने कहा पढ़ाई करना चाहती हूं हमारे घर के स्थिति ठीक नहीं सुध लें कका भुपेश सरकार*

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✍️“लोकहित 24 न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव” संपादक- विक्रम कुमार नागेश की रिपोर्ट गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

*गरियाबंद-विशेष पिछड़ी जन जाति भुंजिया महिला 4 वर्षों से दिव्यांग बीमार मां तक नहीं पहुंच पाई सरकार*

*बेटी लुकेश्वरी ने कहा पढ़ाई करना चाहती हूं हमारे घर के स्थिति ठीक नहीं सुध लें कका भुपेश सरकार*

 

छुरा-गरियाबंद जिले के छुरा वि.ख. ग्राम पंचायत सोरिद खुर्द में निवासरत दिव्यांग महिला द्रोपति बाई पति दयाराम विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया समाज के 47 वर्षीय महिला अंतिम पैदान में खडे, भारी परेशानी से जुझ रही है पति निशक्त एवं उसके पत्नी को चलने में बहुंत परेशानी की सामना करनी पढ रही है, किन्तु द्रोपति बाई की स्थिति बहुंत ज्यादा खराब है, जो की पैर से लेकर कमर तक की अंग नही चलती है। खडे तक नही हो पाती, कापी ईलाज कराने के बाद भी कोई रिजल्ट नही मिली जो गरिबी परिस्थिति के चलते ईलाज नही करा पाई, जो आज दिव्यांग कि जिन्दगी काट रही है ,ग्राम पंचायत के सरपंच को जानकारी देने के बावजूद किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग नही दी गई ,शासन प्रशासन द्वारा कई योजनांए चलाई जा रही है , फिर भी उन्हे कोई योजनाओं की लाभ नही मिल पाई , इनके हालात 4 वर्ष से बिगडी हुई है,मगर किसी ने पुछने तक नही आये,
अब ये बेसाहारा के देखभाल उनकी नाबालीक बेटी कु. लुकेश्वरी उम्र 15 वर्ष की बालिका पालन पोषण कर रही है‌ मां बाप के तकलिब के कारण लुकेश्वरी स्कुल जाना बंद कर दी है शासन के कई योजना चल रहा है लेकिन अभी तक आवास मकाम और ना, ही, निराश्रित पेन्सन , व दिव्यांग प्रमाण पत्र भी नही बनाया गया है
गरियाबंद जिले के इंडियन रेड क्रॉस संरक्षक सदस्य समाजसेवी मनोज पटेल ने उनके घर पहुंच कर उनके परिवार की दयनीय स्थिति देखते हुए शासन प्रशासन की योजनाओं की जानकारी देकर मदद करने का भरोसा दिलाया भुजिया समाज के खगेश भुंजिया भी साथ रहे समाजसेवी मनोज पटेल जी ने प्रेस वार्तालाप पर लोकहित 24 न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव को बताया कि केंद्र व राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों के लिए योजनाएं गिनाते हैं स्थानीय प्राधिकरण एवम पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यालय में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं को हितग्राही तक पहुंचाने बाबत निर्देश पुस्तिका होने के बावजूद नहीं दिला पा रहे कोई मदद
लेकिन हम जब गांव गांव पहुंचकर विशेष पिछड़ी वर्ग के लोगों से मुलाकात करते हैं आज भी दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे हैं किसी किसी का घर नहीं झोपड़ियों में ही जीवन बिता रहे हैं तो किसी के घर लाइन नहीं किसी के घर पिने की पानी तक सुविधा नहीं किसी को स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल रहा अनेकों तकलीफों से जीवन बिताने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पा रही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की योजनाएं।

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