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✍️”लोकहित 24 न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव” प्रधान संपादक -सैयद बरकत अली की रिपोर्ट गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

नांगलदी गोहरापदर उड़िसा सीमा वर्ती क्षेत्र से धान के बड़े व्यापारी बेधड़क अवैध रूप से धान का कर रहे है तस्करी

गरियाबंद।देवभोग – बीते कई दिनों से देवभोग में बैठे बड़े व्यापारी देवभोग क्षेत्र उड़िसा राज्य के चारों ओर फैली हुई हैं। जिससे कि उड़िसा राज्य का धान को छत्तीसगढ़ राज्य के धान उपार्जन केन्द्र में खपाना चाहते है। बड़े व्यापारी किसानों के पास प्रति क्विंटल धान 1750₹ में बेच रहे हैं। जबकि उड़िसा राज्य में यह धान का क़ीमत लगभग 13,व 14 सौ रुपए में मिल रहा है।देवभोग विकास खण्ड के अंतर्गत सभी गांवों पड़ोसी राज्य उड़िसा से जुड़े होने के कारण सीमा पर तैनात कर्मीयों को प्रशासन ने ड्यूटी पर लगवाया गया है। लेकिन सीमा से बेधड़क होकर धान के बेचेली सीमा पार कर हैं। छत्तीसगढ़ में खुलेआम प्रशासन के नियमों का उलंघन हो रहा है।
ऐसी क्या बजह हों सकती है जो कि प्रशासन अपने कार्यालय के कुर्सी में बैठकर हाथ बांधकर मौन धारण किया गया है।इधर अवैध रूप से उड़िसा राज्य के धान को दिन व रात बिचौलियों के द्वारा तस्करी किया जा रहा है। क्या प्रशासन के द्वारा इन सभी बड़े व्यापारियों को छूट दिया गया है।बेखोफ हो कर चार पांच पिकअप गाड़ी में उड़िसा राज्य के धान को अपने क्षेत्र में लाने में कामयाब हो रहे है। चैक पोस्ट नाका में पुलिस कर्मी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मीयों को 24घंटे के चैक पोस्ट नाका में तैनात किया गया है। फिर भी उड़िसा राज्य का धान खुले आम अवैध रूप से तस्करी किया जा रहा है। यदि इस तरह से नियम को ताक कर खुलेआम धान का अवैध रूप से कारोबार किया जाता है,वह व्यक्ति प्रशासन को कोई मायने नही रखता है। जहां पर उड़िसा राज्य का धान का तस्करी करने वाले दलालों को रोकथाम हेतु चैक पोस्ट नाका बनाया गया है। लेकिन इस मार्ग से कभी नहीं गुजरेंगे , चुकी चैक पोस्ट नाका से धान नहीं गुजरती है,बीच बीच में रास्ता बनाया गया है। और उसी मार्ग से प्रतिदिन बेधड़क होकर धान निकाल रहे हैं।इन सभी अवैध धान तस्करों को दबोचकर इनके ऊपर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देवभोग विकास में चार पांच ऐसे धान का व्यापार करने वाले व्यापारी है, जो कि प्रशासन भी झुक रही है। ऐसे क्या पावर है जो कि प्रशासन इन सभी धान के तस्करी करने वाले को पकड़ कर धान को जब्त नहीं कर पा रही हैं।